Section 3 of The Admiralty (Jurisdiction and Settlement of Maritime Claims) Act, 2017 in hindi — नावधिकरण अधिकारिता

धारा 4 और धारा 5 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के अधीन सभी समुद्री दावों की बाबत अधिकारिता संबंधित उच्च न्यायालयों में निहित होगी और सागर खंडों और जिनके अंतर्गत इस अधिनियम में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार उसकी अपनी-अपनी अधिकारिता के राज्यक्षेत्रीय सागरखंड भी है, पर प्रयोक्तव्य होगी: परन्तु केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 976 (976 का 80) की धारा 2 में यथा परिभाषित सीमा तक उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार कर सकेगी ।